महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर 2026 से जून 2027 के बीच संभावित पेयजल संकट को देखते हुए अधिकारियों को Action Plan तैयार करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार संभावित जलकिल्लत वाले गांवों की पहचान करने और जल संरक्षण तथा उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन की तैयारी करने को कहा गया है। यह निर्देश राज्य में आगामी जल उपलब्धता को लेकर प्रशासनिक तैयारी के तौर पर सामने आया है।
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