महिला आरक्षण और परिसीमन पर संसद में बनेगी सहमति : एकनाथ शिंदे HKA

मोहम्मद मुकीम शेख | मुंबई

नई दिल्ली, 15 जुलाई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे ने विश्वास व्यक्त किया है कि महिला आरक्षण तथा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद के आगामी मानसून सत्र में मंजूरी मिल जाएगी। बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि इन दोनों विधेयकों के लागू होने से लोकतंत्र और जनप्रतिनिधित्व की व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी।

इस अवसर पर सांसद संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमराजे निंबालकर तथा नागेश पाटील आष्टीकर उपस्थित थे।

शिंदे ने कहा कि देश के कई लोकसभा क्षेत्रों की जनसंख्या 20 से 25 लाख तक पहुंच चुकी है, जिससे विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि परिसीमन के माध्यम से सभी क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व और संतुलित विकास का अवसर मिलेगा।

महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर वर्षों तक केवल चर्चा होती रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आगे बढ़ाने का साहस दिखाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले संसद सत्र में विपक्ष के रुख के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका। शिंदे ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सिंचाई परियोजनाओं, मराठवाड़ा सिंचाई योजना, रेलवे, सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, नगर विकास तथा ग्राम विकास सहित कई विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने इन प्रस्तावों पर आगामी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही संबंधित सांसदों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे को सौंपी गई है।

शिंदे ने कहा कि शिवसेना के साथ आए दो-तिहाई बहुमत वाले सांसदों से संबंधित सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और मामला फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप उचित निर्णय लिया जाएगा।

मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है तथा करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का कार्य किया गया है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र को यूपीए सरकार के कार्यकाल की तुलना में कई गुना अधिक केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है। उनके अनुसार केंद्र सरकार 'नेशन फर्स्ट' की भावना के साथ कार्य कर रही है।

राम मंदिर के मुद्दे पर शिंदे ने बिना किसी दल का नाम लिए कहा कि जो लोग पहले राम भक्तों का विरोध करते थे, वे अब रामरक्षा का पाठ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता विकास और बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ खड़ी है।

किसानों के हितों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्जमाफी का वादा पूरा किया है तथा इस वर्ष के बजट में किसानों को राहत देने के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 50 हजार रुपये की शर्त से जुड़ी अड़चनों को भी दूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाती रहेगी।