आदिवासी क्षेत्रों में बाल मृत्यु को रोकने के लिए मुख्य सचिव ने दिए निर्देशन

राज्य गाभा समिती की बैठक हुई संपन्न

मुंबई। आदिवासी क्षेत्रों से बाल मृत्यु को रोकने के लिए आज मुख्य सचिव सुमित मल्लिक ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक ली। बरसात के मौसम में आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों संसर्गजन्य बिमारिया ना फैले जिसके लिए अभी से ही पूरी तरह उपाययोजना को लागू करने के निर्देशन स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी विभाग को दी ।

मुख्य सचिव के कार्यालय में गाभा समिती की बैठक आज हुई। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. विजय सतबिरसिंग, वित्त विभाग प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, आदिवासी विभाग के सचिव मनिषा वर्मा, महिला एवं बाल कल्याण सचिव विनीता सिंघल, ग्रामविकास विभाग के सचिव असीम गुप्ता इनके साथ ही पालघर, नंदूरबार, अमरावती के जिला अधिकारी, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आदिवासी क्षेत्र में काम करनेवाले गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारी समिति के सदस्य उपस्थित थे।

आदिवासी क्षेत्रों में बाल मृत्यु और कुपोषण को रोकने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न उपाय किए जाते है। विभिन्न विभाग और जिला प्रशासन के समन्वय से योजनाओं को सफलतापूर्ण कार्यान्वयन करने से उसके परिणाम दिखेंगे। कुपोषित बच्चों को ग्रामविकास समिती माध्यम से उपचार और पोषण आहार देने के लिए नियोजन करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दी।

बालवाड़ीस्तरापर डायरिया,बुखार, खांसी पर प्राथमिक उपचार के लिए दवाए और आशा’ कार्यकर्ताओं के माध्यम से बीमार बच्चो के लिए दवाए देने की व्यवस्था की जाए. ऐसे प्रायोगिक आधार परियोजना शुरू करे ऐसी सूचना इस दौरान मुख्य सचिव ने दी। बालवाड़ी सेविकाओं का समय पर मानधन का भुगतान करेने की बात भी कही है।

आरोग्य, एकात्मिक बालविकास विभाग के रिक्त पदे, बालवाड़ी के माध्यम से दिए जानेवाला आहार, स्वास्थ्य सुविधा आदि के बारे में स्वयंसेवी संस्था के कार्यकर्ते और समिति सदस्यों ने किए गए सूचना पर संबधित यंत्रणाने कारवाई करने के निर्देश भी मुख्य सचिव ने इस दौरान दिए है।

अहेरी, धारणी, नाशिक जिले में पाच ग्रामीण अस्पताल, साक्री और कर्जत यहां पोषण पुनर्वसन केंद्र शुरू किए गया है. आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों स्वास्थ्य संस्थानों में दवाए पर्याप्त रहनी चाहिए इसकी भी दक्षता स्वास्थ्य विभाग ने लेनी चाहिए ऐसी सूचना भी मुख्य सचिव ने दी है।




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