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संवाददाता, भिवंडी ।केंद्र व राज्य शासन ने कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू करने व अंतर की रकम का भुगतान करने बाबत राज्य के महानगरपालिका प्रशासन को सूचित किया है। इसलिए भिवंडी महानगरपालिका की सेवा में कार्यरत  कर्मचारी ,अधिकारी वर्ग को तत्काल प्रभाव से महासभा में ठराव लेकर सातवां वेतन लागू करने व अंतर की रकम का भुगतान करने के लिए  मांंग भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ  ने मनपा आयुक्त को ज्ञापन देकर किया है। राज्य शासन द्वारा जकात बंद करने के बाद महानगरपालिका अर्थ संकल्प बजट में  प्रोवीजन कर के वेतन व विकास काम के  खर्च के लिए  प्रति माह १८ करोड रुपये का अनुदान का भुगतान किया जा रहा है।इसलिए महानगरपालिका की आर्थिक परिस्थिति बिगड गई है। सन २०१९ - २० के अर्थ संकल्प में सातवां वेतन आयोगानुसार वेतन में वृद्धि व अंतर रकम का भुगतान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया।मनपा प्रशासन संपत्ति कर  बडे पैमाने पर  वसूली कर रहे हैं। इसलिए अब मनपा प्रशासन द्वारा कर्मचारी ,अधिकारियों के लिए सातवां वेतन आयोग तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए व अंतर की रकम टप्पे के अनुसार  वितरित कराएं इसके लिए  महासभा में ठराव पारित पर कर्मचारियों को न्याय दिलाएं इस प्रकार की मांग भारतीय कामगार कर्मचारी महासंंघ  के अध्यक्ष भानुदास भसाले ,कार्याध्यक्ष श्रीपत तांबे ,उपाध्यक्ष सुनिल भालेराव ,मिलिंद पलसुले ,रवींद्र मदन ,सुनिल पाठारी ,विवेक मालशे आदि ने की है।             

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