मुंबई, छ्त्रपती शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना अंतर्गत मुंबई शहर और मुंबई उपनगर स्थित किसानों की नाम के साथ वाली लिस्ट सरकार के रेकॉर्ड न होने का चौंकाने वाला क़बूलनामा महाराष्ट्र सरकार ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को उपलब्ध कराई हुई जानकारी में किया हैं। मुंबई में 813 किसान होने की जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जाहीर करने के बाद सभी स्तर से आश्चर्य व्यक्त हुआ था।
आरटीआई के नाध्य्म से राष्ट्र सरकार से छ्त्रपती शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना अंतर्गत मुंबई शहर और मुंबई उपनगर स्थित किसानों की नाम वाली लिस्ट मांगी थी। महाराष्ट्र सरकार के सहकार मार्केटिंग और वस्त्रोद्योग विभाग के जन सूचना अधिकारी दि. म. राणे ने अनिल गलगली को बताया कि राज्यस्तरीय बँकर्स समिती से सरकार को जानकारी प्राप्त थी। उसी के तहत मुंबई शहर में 694 किसानों के पास बकाया कर्ज रु 45.04 करोड़ और मुंबई उपनगर में 119 किसानों के पास बकाया कर्ज रु 0.12 होने की जानकारी मोटे तौर पर बताई गई थी। मुंबई शहर और मुंबई उपनगर स्थित किसानों की नाम वाली लिस्ट सरकार के रेकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं। यह जानकारी संबंधित बैंकों के पास उपलब्ध हैं।
राज्य सरकार ने किसानो की कर्जमाफी निर्णय लेने के बाद सभी किसानों की लिस्ट सार्वजनिक की थी। इसी दौरान मुंबई में किसान होने को लेकर उसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल करते हुए जांच कर कर्जमाफी देने का स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। अनिल गलगली के अनुसार सरकार के पास लिस्ट ही न होते हुए मोटे तौर पर उपलब्ध जानकारी मुख्यमंत्री को देना, यह प्रशासकीय कामकाज के नजरिए गंभीर मामला हैं।
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राज्य सरकार ने किसानो की कर्जमाफी निर्णय लेने के बाद सभी किसानों की लिस्ट सार्वजनिक की थी। इसी दौरान मुंबई में किसान होने को लेकर उसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल करते हुए जांच कर कर्जमाफी देने का स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। अनिल गलगली के अनुसार सरकार के पास लिस्ट ही न होते हुए मोटे तौर पर उपलब्ध जानकारी मुख्यमंत्री को देना, यह प्रशासकीय कामकाज के नजरिए गंभीर मामला हैं।
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