विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में डीएम के दिखे सख्त तेवर

-निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाए जाने व रोस्टर के हिसाब से विद्युत आपूर्ति सुनिष्चित कराए जाने के दिए गए निर्देष
-बैठक में मौजूद डीएम व अफसर

कन्नौज,हिन्दुस्तान की आवाज़,अनुराग चौहान

कन्नौज। कलेक्टेªट सभागार में आयोजित विकास कार्यों की बैठक में जिलाधिकारी के तेवर सख्त नजर आए। उन्होने निर्देषित किया कि जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समस्त खण्ड विकास अधिकारी भी बैठक में उपस्थित होना सुनिष्चित करें। वरीयता क्रम की सूची सावधानी पूर्वक तैयार की जाए। निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाकर लक्ष्य की पूर्ति की जाए, साथ ही मानकों का विषेष ध्यान दिया जाए।
सोमवार को जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने लोक निर्माण विभाग, षिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला हेल्प लाइन, ग्रामीण पेयजल, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उन्होने बताया कि प्रधानमन्त्री आवास योजना के अतरिक्त मुख्यमन्त्री आवास योजना ग्रामीण का भी संचालन किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत समस्त अधिकारी शासनादेष के अनुरुप कार्यवाही करते हुए लाभार्थियों की सूची कार्य योजना बनाकर सुनिष्चित करें। उन्होने साफ  लहजे में कहा कि कोई भी पात्र आवास से वंचित न रहने पाए।
जिलाधिकारी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस की समीक्षा करते हुए कहा कि लम्बित पड़ी षिकायतों का एक सप्ताह के अन्दर निस्तारण सुनिष्चित करें। आगामी सम्पूर्ण समाधान दिवस में किसी भी षिकायत की पुनरावृत्ति न हो, यदि एक ही षिकायत दोबारा आती है तो संबधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नव निर्मित भवनों की जानकारी की, जिसमें राजकीय निर्माण निगम आदि कार्यदाई संस्थाओं द्वारा 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण होना है। जिसमें से एक भवन का निर्माण कार्य अनारम्भ होने की दषा में सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होने कहा कि सभी संबधित कार्यदाई संस्थाएं निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करें।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देष दिए कि ग्राम पंचायत अधिकारियों के स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरुप उनसे संबधित ब्लाक का चार्ज एक सप्ताह के अन्दर ग्रहण करना सुनिष्चित किया जाए, यदि संबधित सचिव द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा आवष्यकतानुसार विधिक कार्रवाही भी सुनिष्चित की जाए।
ग्रामीण पेयजल योजना के तहत बताया गया कि जिले में 2542 के सापेक्ष 1821 हैण्डपम्प रिबोर कराए गए हैं। सही आंकड़े प्रस्तुत न किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देष दिए कि सही आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं। षिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अभी तक प्राथमिक विद्यालयों के 82880 छात्र-छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए हैं तथा 45608 बच्चों को स्वेटर वितरित किए जाने शेष हैं। जिलाधिकारी ने यथाषीघ्र स्वेटर वितरित किए जाने के निर्देष दिए। विद्युत आपूर्ति की षिकायतों के मामले में डीएम ने अधिषाषी अधिकारी को कड़े निर्देष देते हुए कहा कि इस संबध में जेई तथा एई को रोस्टर आदि के संबध में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उन्होने ग्रामों के विद्युतीकरण के संबध में भी आवष्यक दिषा निर्देष देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुरुप विद्युत आपूर्ति सुनिष्चित की जाए। बैठक में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।