धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की अनुमति हेतु 23 जनवरी तक आवेदन करें दे

प्रतापगड, हिंदुस्तान की आवाज़, प्रमोद श्रीवास्तव

प्रतापगढ ,जिलाधिकारी श्री शम्भु कुमार की अध्यक्षता में आज कैम्प कार्यालय के सभागार में एन्टी भू-माफियों के प्रकरणों पर चर्चा की गयी। जिलाधिकारी ने बताया कि एन्टी भू-माफिया की कार्यवाही ग्राम और तहसीलों में तो हो रही है लेकिन विभाग द्वारा एन्टी भू-माफिया पर कोई कार्य नही किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता से एन्टी भू-माफिया के प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि कुल 60 प्रकरण पाये गये जिनमें से 54 प्रकरणो में एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया है लेकिन आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर इसको नही डाला गया है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया कि सम्बन्धित प्रकरण को गम्भीरता से ले तथा उक्त प्रकरण को आई0जी0आर0एस0 नम्बर पोर्टल पर भी फीड कराये। सिंचाई विभाग की समीक्षा में एन्टी-भू माफिया से सम्बन्धित जानकारी ली गयी तो पता चला कि एन्टी-भू-माफिया के 10 प्रकरण संज्ञान में आये जिसे जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता को 02 दिन के अन्दर इसे आई0जी0आर0एस0 नम्बर के साथ पोर्टल पर फीड कराने का निर्देश दिया। वन विभाग की समीक्षा में 07 प्रकरण एन्टी भू-माफिया के पाये गये जिसमें से 06 प्रकरण न्यायालय से सम्बन्धित है जिसे जिलाधिकारी ने संज्ञान में लेते हुये कहा कि तहसीलदार से सहयोग प्राप्त कर इसे कब्जा मुक्त कराया जाये तथा 01 प्रकरण एन्टी भू-माफिया से सम्बन्धित था तो जिलाधिकारी ने कहा कि एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर आई0जी0आर0एस0 नम्बर पोर्टल पर फीड कराये। नगर पालिका परिषद् के अधिशासी अधिकारी से एन्टी भू-माफिया प्रकरण की समीक्षा की तो उनके द्वारा बताया गया कि भूमि का चिन्हाकन नही हो पाया है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी को एक सप्ताह का समय देते हुये कहा कि एन्टी भू-माफिया से सम्बन्धित कितने प्रकरण है इसकी एक फाइल बना लें तथा सम्बन्धित प्रकरण पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर पोर्टल पर फीड करा लें। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में एन्टी भू-माफिया से सम्बन्धित 07 प्रकरण पाये गये जिनका एफ0आई0आर0 तो दर्ज था लेकिन आई0जी0आर0एस0 नम्बर पोर्टल पर फीड नही था जिसे पोर्टल पर फीड कराने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिये गये।
बैठक में भूमि विवाद मुक्त ग्राम अभियान पर चर्चा की गयी तो अपर जिलाधिकारी सोमदत्त मौर्य ने बताया कि जिस दिन टीम जाये आई0जी0आर0एस0 के प्रकरण लेकर जाये यदि नया प्रकरण हो तो उनको भी दर्ज कर लें। प्रकरण में जिस दिन जाये उसकी सूचना सम्बन्धित थाने को दें दे ताकि थाने की टीम पहुॅच जाये एवं सम्बन्धित ग्राम भूमि विवाद मुक्त दिखे। यह भी निर्देशित किये कि सम्बन्धित अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के सभी गांवों का एक रजिस्टर बना लें जिससे ज्ञात हो कि कितनी टीम किस गांव में गयी एवं कितना प्रकरण भूमि विवाद मुक्त किया गया है। अपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जो अनाधिकृत कब्जा मुक्त कराया जाये उसका एक फोटोग्राफ भी लिया जाये जो कि निरीक्षण के समय देखा जा सके।
बैठक में ध्वनि प्रदूषण मुक्त करने से सम्बन्धित आदेश पर चर्चा हुई। जिन धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलो पर लाउडस्पीकर बजते है उनके लिये निर्देशित किया कि दिनांक 23 जनवरी 2018 तक इसकी अनुमति प्राप्त करने के लिये सक्षम अधिकारी के पास आवेदन अवश्य कर दें अन्यथा बिना अनुमति के जो लाउडस्पीकर प्रयोग में रहेगे उनके विरूद्ध शासन के निर्देशानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
बैठक में पुलिस थानो में जघन्य अपराधियों की सूची बनाकर ससमय पैरवी के सम्बन्ध मे ंचर्चा हुई। जिसमें 30 अपराधियों को चिन्हित किया गया, जिसके लिये जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि चिन्हित अपराधियों की सूची सम्बन्धित पुलिस थानो में तुरन्त भेजवा दी जाये ताकि कार्यवाही हो सके।
अवैध खनन की समीक्षा में जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां पर अवैध खनन हो रहा है उनको चिन्हित करके उस पर निगरानी रखी जाये। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री शगुन गौतम, मुख्य विकास अधिकारी श्री राजकमल यादव, अपर जिलाधिकारी श्री सोमदत्त मौर्य, मुख्य राजस्व अधिकारी श्री शिवपूजन सहित सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
-