संडवा चंद्रिका ब्लॉक में मनरेगा के घोटाले की जांच हाईकोर्ट के निर्देश पर फिर से कराई जाएगी।

 हालांकि हाईकोर्ट का आदेश अभी जिला प्रशासन को नहीं मिला। इसके बाद भी विकास विभाग हाईकोर्ट की वेबसाइट से आदेश की प्रति निकालकर ग्राम प्रधान और सेक्रेट्रियों को नोटिस भेज रहा है।
संडवा चंद्रिका ब्लॉक में बिना कार्ययोजना बने ही करीब दो करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया था। जांच टीम ने 22 ग्राम पंचायत में घोटाला उजागर किया। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों के साथ ही वहां तैनात सेक्रेटरी पर घोटाले की जिम्मेदारी तय करते हुए सभी को रिकवरी का नोटिस भेज दिया। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने रिकवरी का आदेश स्थगित कराने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसे में कुछ सेक्रेटरी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने सेक्रेट्रियों को निर्देशित किया कि वह फिर से जांच कराने के लिए जिलाधिकारी से मिलें। जिलाधिकारी दो माह में जांच पूरी कराएंगे। सेक्रेटरी हाईकोर्ट का आदेश लेकर डीएम के पास नहीं गए। इसकी भनक डीसी मनरेगा को लगी तो वह हाईकोर्ट की वेबसाइट से आदेश की प्रति निकालकर सभी सेक्रेटरी को नोटिस भेज रहे हैं। डीसी मनरेगा जनार्दन यादव ने बताया कि हाईकोर्ट जाने वाले सेक्रेटरी आदेश की प्रति जिलाधिकारी को नहीं दिए। ऐसे में वेबसाइट से आदेश निकालकर उन्हें नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। नोटिस में उन्हें पूर्व में हुई जांच के संबंध में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। इसके बाद जांच कराई जाएगी

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