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भिवंडी। एम हुसेन। कोरोना वायरस के बढते  संक्रमण  को रोकने के लिए सरकार द्वारा लाॅकडाउन लागू किया  गया है जिसकारण सभी उद्योग, व्यापार पूर्ण रूप से बंद हो गए हैं। परिणामस्वरूप आम नागरिकों सहित मजदूर भी जहां है वहीं कैद हो कर रह गए हैं जो एक गंभीर समस्या बनते जा रही है। इनके भोजन आदि की समस्या बनी हुई थी जिसके समाधान के लिए शहर की बहुत सी सामाजिक संस्थाओं द्वारा भोजन पैकेट व खाद्य सामग्री वितरित किया जा रहा है परंतु ऐसा माना जा रहा है कि आवश्यकतानुसार इसमें भारी कमी पाई  जा रही है  और लाॅकडाउन 3 के बाद से समस्याओं से जूझ रहे मजदूरों सहित आम जनता की भी सहनशक्ति समाप्त होने लगी है ।जिसका बडा कारण है केंद्र सरकार द्वारा लाॅकडाउन लागू किये जाने के बाद आम जनता तथा विशेष रूप से मजदूरों को राहत देने के लिए किसी प्रकार की कोई उपाय योजना का आयोजन नही किया जाना  ,जिसकारण साधन के अभाव होने के बावजूद मजदूर ट्रक,कंटेनर, बोलोरो पिक अप,साइकल  सहित भारी संख्या में पैदल ही अपने मूल गावं जाने के लिए यात्रा  करने के मजबूर हैं, जिसमें जवान,बूढे,बच्चे तथा महिलाओं का भी समावेश है। यात्रा के समय इन्हें अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ा है वहीं सडक दुर्घटना में असंख्य लोगों को अपनी जान भी गवानी पडी है ।परंतु आज भी हजारों मजदूर उक्त प्रकार से यात्रा कर रहे हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहा है ।वहीं नैतिकता को ताक पर रखकर कुछ लोग ट्रक वालों की दलाली करते हुए एक एक मजदूर से किराये के नाम पर मोटी रकम वसूल करते हैं जिसमें से  200 रूपये से लेकर 300 रूपये तक कमीशन की रकम भी दलाली  भी वसूल कर रहे हैं इस महामारी के समय में भी नैतिकता की सारी सीमाओं को तोड़कर भूखे प्यासे मजदूरों से धन उगाही कर रहे हैं जो अति दुखदायक व निंदनीय  है।उक्त समस्याओं को गंभीरता से संज्ञान में  लेते हुए हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी श्रीमती सोनिया गांधी ने
केंद्रीय सरकार की आलोचना करते हुए घोषणा किया है  कि सरकार मजदूरों को यात्रा करने के लिए रेल सुविधा उपलब्ध कराए ,रेल के किराये का भुगतान कांग्रेस पार्टी करेगी ।

   इसलिए अपनी नेता द्वारा की गई घोषणा को आदेश मानते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव तारिक फारूकी ने इसका समाधान करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयुष गोयल को ज्ञापन प्रेषित कर तत्काल प्रभाव से भिवंडी रोड स्टेशन से दो ट्रेन प्रयागराज( इलाहाबाद),एक ट्रेन गोरखपुर/आजमगढ़, एक ट्रेन बिहार/झारखंड, एक ट्रेन बेंगलुरू/गुलबर्गा  तथा एक ट्रेन राजस्थान के लिए इस प्रकार से कुल 6 ट्रेन 14 मई से 16 मई 2020 के  दरम्यान  अनुरोध करते हुए  चलाने की मांग की है ।और ट्रेन का किराया केंद्रीय सरकार द्वारा पारित अध्यादेश के अनुसार 85 प्रतिशत केंद्र सरकार तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किराये का भुगतान किया जायेगा। इस प्रकार से 15 प्रतिशत किराया तारिक़ फारूकी ने ज्ञापन में  स्वयं भुगतान करने के लिए स्वीकार करते हुए रेल मंत्री से तत्काल प्रभाव से रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मांग की है ।इस प्रकार की सुविधा से लगभग 7500  मजदूर सुरक्षित यात्रा करते हुए अपने  गांव व घर तक पहुंचने में सफल होंगे।



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