बतादें कि सरकारी कार्यालयों में निजी व्यक्तियों से सरकारी काम न लेने के लिए सरकार का सख्त आदेश है।इसके बावजूद सरकार के नियमों को भंग करते हुए ठाणे परिवहन कार्यालय में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी नागरिकों से धनउगाही करने के लिए अपने निजी व्यक्तियों द्वारा सरकारी कामकाज कराया जा रहा था। इसकी जानकारी राष्ट्रीय मानव हक्क मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद धुमाल को मिलने पर उन्होंने राज्य के लोकायुक्त से लिखित शिकायत किया था। जिसकी सुनवाई करते हुए उप लोकायुक्त ने महाराष्ट्र राज्य के किसी भी परिवहन कार्यालय में निजी व्यक्तियों से सरकारी कामकाज न कराने का सख्त आदेश दिया था जिसके बाद परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा सभी प्रादेशिक एवं उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में उपलोकायुक्त की इस सूचना को भेज दिया गया था।उपलोकायुक्त के इस आदेश के बाद भी ठाणे परिवहन कार्यालय में निजी कर्मचारियों द्वारा धड़ल्ले से सरकारी काम कराया जा रहा था।जिसकी शिकायत शरद धुमाल ने पुनः परिवहन आयुक्त से करते हुए ठाणे परिवहन कार्यालय के प्रमुख अधिकारी जितेंद्र पाटिल,नंदकिशोर नाईक एवं श्याम लोही सहित अन्य कर्मचारियों द्वारा निजी व्यक्तियों से सरकारी काम कराने का आरोप लगाते हुए जांचकर कार्रवाई की मांग की थी।
शरद धुमाल की शिकायत को गंभीरता से लेते हुये परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने ने इसके लिए अचानक विशेष टीम बनाकर जब जांच कराया तो कर्मचारी निजी व्यक्तियों से सरकारी काम कराते हुए पाये गए थे। जिसके कारण तीन निजी लोगों के विरुद्ध कलवा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराया गया था जिसमें निजी व्यक्ति से सरकारी काम कराने वाले लिपिक जगदीश रांजने एवं दीपक गांगुर्डे को परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।दोनों लिपिक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई होने के बाद राष्ट्रीय मानव हक्क मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद धुमाल ने ठाणे परिवहन कार्यालय के अधिकारी जितेंद्र पाटिल,नंदकिशोर नाईक एवं श्याम लोही सहित अन्य अधिकारियों द्वारा अपने कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण न रख पाने के कारण उनके विरुद्ध अनुशानात्मक कार्रवाई करने की मांग परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने से की है ।
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