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मुंबई। सर्वसामान्य नागरिकों की शिकायत/ समस्याओं को तत्परता से न्याय मिले इसके लिए सरकारी यंत्रणा यानी ‘लोकशाही दिन’ हैं। यह ‘लोकशाही दिन’ जिलाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त और मंत्रालय स्तर पर कार्यान्वित होता हैं। 110 वा मंत्रालय लोकशाही दिन पर 1505 स्वीकृत आवेदनों पर सुनवाई लेने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को महाराष्ट्र सरकार ने दी हैं। औसतन 13 आवेदन लोकशाही दिन पर मुख्यमंत्री के समक्ष आते हैं जिसमें से गत 69 महीनों में 494 आवेदनों में सबसे अधिक शिकायत यह राजस्व, नगरविकास, आदिवासी विकास ,गृह और मदद व पुनर्वसन विभाग की हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र सरकार से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित लोकशाही दिन की जानकारी मांगी थी। सामान्य प्रशासन विभाग की कक्ष अधिकारी शोभा महानूर ने अनिल गलगली को बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 5 सितंबर 2018 को 110 वा मंत्रालय लोकशाही दिन संपन्न हुआ इसमें अब तक 1505 स्वीकृत आवेदन पर सुनवाई ली गई। रेकॉर्ड पर वर्ष 2013 से अब तक कि जानकारी अनिल गलगली को मुहैया कराई गई। इस जानकारी पर गौर फ़रमाने पर गत 69 महीनों में 494 आवेदनों पर मुख्यमंत्री ने सुनवाई ली गई। विभाग स्तर पर लिस्ट बनाई गई हैं लेकिन कई सारे आवेदन यह विभिन्न विभाग से जुड़े होने से एक ही आवेदन की सुनवाई में एक से अधिक विभागों को सूचना और आदेश जारी करने की जानकारी सामने आई। पहिले 5 में राजस्व, नगरविकास, आदिवासी विकास, गृह और मदद व पुनर्वसन विभाग की हैं। राजस्व विभाग की कुल 88 शिकायतें हैं और 85 शिकायतें इस नगरविकास विभाग की हैं। उसके बाद आदिवासी विकास विभाग की 37 शिकायतें हैं और गृह विभाग की 34 शिकायतें हैं। मदद व पुनर्वसन विभाग की 22 शिकायतें हैं। उसके बाद सहकार विभाग 20, ऊर्जा विभाग 18, सामाजिक न्याय 16, उद्योग 11, कृषी 10  में शिकायतें हैं। अनिल गलगली के अनुसार मुख्यमंत्री अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित होनेवाले लोकशाही दिन पर नागरिकों की संख्या बढ़ रही हैं। राजस्व और नगरविकास यह राज्य के महत्वपूर्ण विभाग हैं यहां पर शिकायतों की संख्या सबसे अधिक होने से नागरिकों को सबसे अधिक परेशानी इसी विभाग से हो रही हैं।


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