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मुंबई में एफआरआई महाराष्ट्र ने बेचे जाने वाले उत्पादों की चयन के अधिकार पर प्रतावित पाबंदियों और दुकान के अंदर विज्ञापन को नियंत्रित करने के प्रस्ताव पर जताई चिंता और सरकार को गलत जानकारी देकर कानून से इतर दिशानिर्देश जारी करने के लिए दबाव बनाने वाले विदेश से वित्तपोषित एनजीओ की जांच के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से की अपील।

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