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भिवंडी,हिन्दुस्तान की आवाज,एम हुसेन

भिवंडी। शहर से सटे भिवंडी तालुका की आर्थिक रूप से संपन्न मानी जाने वाली कारीवली ग्राम पंचायत के उपसरपंच योगेश पाटिल व ग्राम पंचायत के 10 सदस्यों ने ठाणे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भीमनवार के समक्ष ज्ञापन सौंपकर  कारीवली गांव के अंतर्गत भूमिगत गटर निर्माण कार्य में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस भ्रष्टाचार की  उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
       गौरतलब हो कि कारीवली गांव का मलयुक्त पानी निकालने के लिए शासन ने जिला परिषद के माध्यम से नागरिक सुविधा के अंतर्गत भूमिगत गटर निर्माण करने के लिए 98 लाख 66 हजार 684 रुपए की निधि मंजूर की है। इस भूमिगत गटर निर्माण कार्य का ठेका मैसर्स ओम कंस्ट्रक्शन, बदलापुर नामक निजी कंपनी को दिया गया है। शिकायतकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है कि निर्माण कार्य के समय ठेकेदार ने सरकारी नियम को दरकिनार कर  निकृष्ट दर्जे का निर्माण कार्य किया है। भूमिगत गटर के निर्माण में ठेका शर्तों के अनुसार जमीन की खुदाई कर उसके ऊपर पत्थर सोलिंग करके उसके ऊपर 4 इंच की सीमेंट कंक्रीट  करना अनिवार्य था,परंतु ठेकेदार ने ऐसा न करते हुए मिट्टी पर पाइप डालकर काम किया है। जमीन के भीतर आई एस आई मार्क की पाइप डालना अनिवार्य था उसकी जगह घटिया दर्जे की टूटी फूटी पाइप डाली गई है। जिसकी मोटाई भी मानक क्षमता से कम है। भूमिगत गटर निर्माण करते समय ठेकेदार ने नागरिकों के नल कनेक्शन तथा गटरों की पाइप लाइन को तोड़ दिया है जिसे वापस जोड़ कर देने की जिम्मेदारी ठेकेदार की थी। लेकिन ठेकेदार ने ऐसा करने से टालमटोल किया है ।भूमिगत गटर निर्माण के कार्य में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए  उपसरपंच योगेश पाटिल व सदस्य हनुमान चौधरी ,अनिल नाईक, विलास जोशी, रामचंद्र पाटिल, पूनम पाटिल, राधा चौधरी, जमुना नाईक, सुषमा पाटिल, प्रियंका पाटिल आदि ने एकमत से ठेकेदार के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर जांच होने तक ठेकेदार का बिल का भुगतान न करने का  प्रस्ताव  पारित किया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इसके बावजूद मासिक सभा में इस प्रस्ताव को सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने मनमाने ढंग से 69 लाख 20 हजार रुपया की रकम मैसर्स ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी नामक ठेकेदार को भुगतान कर दिया है। जिसका विरोध करते हुए उपसरपंच योगेश पाटिल तथा 10 सदस्यों ने भूमिगत गटर निर्माण कार्य में हुए लाखों रुपए के भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है।

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