भूमिगत गटर योजना ठंढे बस्ते में

-शासन नें भाव वृद्धि से किया इंकार तथा 
-नया डीपीआर बनाये जानें का निर्देश 

भिवंडी,हिन्दुस्तान की आवाज,एम हुसेन

भिवंडी। निजामपुर शहर महानगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत जारी भूमिगत  गटर लाइन निर्माण योजना के लिए  शासन द्वारा प्रदान किये गए निधि  के अलावा ठेकेदार कंपनी ईगल द्वारा निर्माण कार्य में बढी लागत का हवाला देते हुए अतिरिक्त वृद्धि किये जानें के प्रस्ताव को शासन नें अमान्य कर दिया है. नगर विकास विभाग के सह सचिव पां.जो.जाधव ने ठेकेदार कंपनी से पूर्व नियोजित निधि  द्वारा ही कार्य कराए जाने का आदेश मनपा आयुक्त डॉ .योगेश म्हसे को दिया है अन्यथा कार्य का ठेका रद्द कर नया डीपीआर बनाकर शासन को दिए जाने का निर्देश दिया है.
गौरतलब हो कि, भिवंडी मनपा क्षेत्र अंतर्गत सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत भूमिगत  गटर फेज - 2 (ड्रेनेज लाइन) डाले जानें का ठेका ईगल कंस्ट्रक्शन कंपनी को 403 करोड़ 93 लाख रुपये  में दिया गया था. शासकीय स्तर पर ड्रेनेज लाइन निर्माण कार्य में  आई कुछ अडचनों से कार्य शुरू किये जानें में हुए विलंब से लागत बढ़ जानें का हवाला देते हुए ईगल कंपनी नें लगभग  150 करोड़ रूपया निधि  में अतिरिक्त दिए जानें की मांग  मनपा प्रशासन से पूर्व में किया था. ईगल कंपनी द्वारा लगभग  30 प्रतिशत कार्य को अंजाम देते हुए लगभग  70 करोड़ का भुगतान मनपा द्वारा प्राप्त किया गया है. शहर के अधिकांश  नागरिकों नें ईगल कंपनी द्वारा ड्रेनेज लाइन निर्माण हेतु किये जा रहे कार्यों की क्वालिटी पर गंभीर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की थी. मनपा आयुक्त डॉ .योगेश म्हसे ने शहरवासियों की शिकायत पर जब कंपनी से जबाब तलब किया तो ठेकेदार कंपनी ईगल बढी महंगाई से प्रोजेक्ट लागत बढ़ जानें का हवाला देते हुए निधि में 150 करोड़ रुपये की वृद्धि किये जाने की मांग पर अड़ गई  तथा जारी  कार्य को पूर्णतया बंद कर दिया. मनपा प्रशासन द्वारा कार्य शुरू किये जानें के लिए अनेकोबार दिए गए  निर्देशों का जवाब कंपनी ठेकेदार द्वारा नहीं दिया गया. शहर विकास हेतु ड्रेनेज लाइन निर्माण को अति आवश्यक करार देते हुए नगरसेवकों द्वारा ठेकेदार कंपनी ईगल को अतिरिक्त निधि में  वृद्धि अर्थात लगभग  150 करोड़ रूपया दिए जानें का दबाव मनपा आयुक्त योगेश म्हसे पर महासभा के दौरान कई बार बनाया गया लेकिन मनपा आयुक्त डॉ .योगेश म्हसे नें मनपा की आर्थिक दशा खराब होनें एवं निधि वृद्धि को शासन के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध  बताते हुए अस्वीकार  करते हुए लिखित पत्र के माध्यम से शासन को सूचित किया   था. नगर विकास विभाग के सह सचिव जाधव ने मनपा आयुक्त योगेश म्हसे के पत्र को सही करार देते हुए शासन द्वारा दिए गये निधि  में ही कार्य कराए जानें का आदेश दिया है अथवा ईगल कंपनी का ठेका रद्द कर नया डीपीआर बनाकर शासन को दिए जानें का आदेश भिवंडी मनपा प्रशासन को दिया है.
मनपा आयुक्त डॉ .योगेश म्हसे ने उक्त संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि, भिवंडी मनपा की आर्थिक दशा निधि  वृद्धि की नहीं है. पुनः कार्य शुरू किए जानें हेतु ठेकेदार कंपनी को पत्र दिया गया है. भूमिगत  गटर निर्माण का लगभग  30 प्रतिशत कार्य हुआ है. एमएमआरडीए द्वारा लगभग  52 मार्ग शहर क्षेत्र में निर्माण किया जाना है जिसके साथ ही ड्रेनेज लाइन निर्माण हेतु एमएमआरडीए तैयार है. ठेकेदार कंपनी द्वारा कार्य नहीं शुरू किए जाने पर ड्रेनेज लाइन निर्माण के शेष कार्य को शासन की सहायता  से मनपा निधि  जमा कर जरूर करेगी.