योगी सरकार में डेढ़ करोड़ लोगों को दिया जाएगा मुफ्त विजली कनेक्सन

उन्नाव,हिन्दुस्तान की आवाज़,मोहित मिश्रा


उन्नाव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब प्रदेश का हर घर रोशन होगा। एक साल में प्रदेश के 1.53 करोड़ घरों को कनेक्शन दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी को मुफ्त बिजली कनेक्शन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें विकास में रोड़ा बनी हुई थीं। रविवार को उन्नाव के बीघापुर स्थित महाप्राण निराला डिग्री कॉलेज ओसिया से सौभाग्य योजना की शुरुआत सीएम ने की।


उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें नहीं चाहती थीं कि पूरे प्रदेश को बिजली मिले। कुछ चुनिंदा इलाके ही रोशन हो रहे थे। अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। प्रधानमंत्री सहज बिजलीघर योजना के तहत गांवों में शिविर लगाए जाएंगे। गरीबों को मुफ्त कनेक्शन दिए जा रहे हैं। योगी ने कहा कि रविवार को प्रदेश के 2665 स्थानों पर मेगा शिविर के जरिए 1.38 लाख लोगों को मुफ्त कनेक्शन दिए गए। अब तक 21 लाख लोगों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास के बारे में कभी नहीं सोचती थी। सपा-बसपा नहीं चाहती थीं कि यूपी को बिजली मिले। बिजली के लिए केंद्र सरकार 30 हजार करोड़ देना चाहती थी लेकिन लेकिन पूर्व की सरकारों ने नहीं लिया। पिछली सरकार न तो केंद्र का पैसा लेती थी और न ही काम करती थी। बिजली कनेक्शन के नाम पर 12 हजार तक रश्वित ली जाती थी। प्रदेश सरकार ने बिना भेदभाव के 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा है। सौभाग्य योजना रामराज्य की परिकल्पना है। इसकी अनौपचारिक शुरुआत अयोध्या की दीपावली से कर दी गई थी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सात नए ट्रांसमिशन सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। हापुड़, पीलीभीत, रामपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, बुलंदशहर, शाहजहांपुर समेत सात शहरों में 1207 करोड़ की लागत से ट्रांसमिशन सब स्टेशन लगाए जा रहे हैं। इससे बिजली आपूर्ति की दक्कितें सामान्य हो जाएंगी। इसके साथ ही प्रदेश के 29 स्थानों पर 33/11 केवीए बिजली सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 100 रुपये की बिजली आपूर्ति के बदले 65 रुपए ही वापस आ रहे हैं। केंद्र सरकार लाइन लॉस 15 फीसदी कम करना चाहती है और हम उसे घटाकर 10 फीसदी करेंगे। उन्होंने आह्वान किया कि समय पर बिजली बिलों का भुगतान कीजिए और भरपूर बिजली लीजिए। कार्यक्रम में सूबे के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वतंत्र देव सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री सांसद साक्षी महाराज भी शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नरायण दीक्षित ने आभार जताया।


एक साल में प्रदेश को 24 घंटे बिजली: श्रीकांत शर्मा
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उन्नाव का सौभाग्य है कि सौभाग्य योजना की यहां से शुरुआत हो रही है। प्रदेश में पहले बिजली आती नहीं थी और अब जाती नहीं है। सौभाग्य योजना गरीबों के लिए नई किरण है। रविवार को एक दिन में 1.38 लाख मुफ्त बिजली कनेक्शन जारी किए गए। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव और मजरे तक बिजली पहुंचे। किसानों का ट्रांसफार्मर खराब होने पर 48 घंटे में बदला जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के जनहितकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। सपा सरकार थी तो 4 जिलों में बिजली रहती थी 71 जिलों में अंधेरा रहता था। भाजपा सरकार आई तो मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में उजाला कर दिया। यदि कनेक्शन नहीं है तो टोल फ्री नंबर 1912 पर फोन करें, बिजली विभाग के लोग उसके घर जाकर कनेक्शन देंगे। सामने बैठी भीड़ से सवाल किया कि गांवों में बिजली आती है कि नहीं? लोगों ने जवाब दिया पहले से अच्छी आती है। वादा किया कि जो कमियां हैं उसे दुरुस्त की जाएंगी। केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार ने हर घर में 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा है। इस ओर उर्जा विभाग काम कर रहा है। प्रदेश सरकार 24 घंटे बिजली देने के लिए संकल्पित है। उपभोक्ताओं का धर्म बनता है कि वह समय से बिजली का बिल अदा करें। बिजली का बिल समय से आएगा और बिजली चोरी नहीं होगी तो प्रदेश में एक मिनट के लिए बिजली नहीं कटेगी।


लाइन लॉस कम कर घटाएंगे बिजली दर : आरके सिंह
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि 100 रुपए की बिजली खरीदी जाती है तो सरकार के खाते में सर्फि 65 रुपए ही पहुंचता है। 35 फीसदी तक लाइन लॉस है। बिजली चोरी और बिल अदा न करने की वजह से सरकार को घाटा होता है। केंद्र ने लाइन लॉस का लक्ष्य 15 फीसदी तक रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह लक्ष्य 10 फीसदी तक करने का वादा किया है। कम लाइन लॉस होगा तो लोगों को कम दाम पर बिजली मिलेगी। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को 30 हजार करोड़ रुपये बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री की ओर से और धन की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार धन देने में पीछे नहीं रहेगा। प्रदेश में बिजली आपूर्ति बेहतर करने के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।