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नागपुर, दि.15: मराठा समुदाय के लिए आरक्षण और अन्य सुविधाओं के बारे में, सरकार की भूमिका सकारात्मक है और कई योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। यह जानकारी आज राजस्व मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल ने विधान परिषद में दी।

मराठा आरक्षण के संबंध में सदस्य शरद रणपिसे ने सवाल पूछा था। श्री पाटील ने कहा कि मराठा आरक्षण का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और पिछड़ा वर्ग आयोग तेजी से काम कर रहा है। मराठा समुदाय के विद्यार्थियों के लिए 36 जिलों में छात्रावास शुरू करने के लिए, सरकारी स्तर पर शीघ्र गति से कार्यवाही चल रही है। कई संगठनों से जमीन उपलब्ध कराने की अपील की गई है। अण्णासाहेब फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने उद्योग शुरू करने के लिए मराठा समुदाय के युवाओं को ऋण देने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसीतरह प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर के कार्यालय में एक सरकारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा ताकि ऋण से जुड़े मामलों का आसानी से निपटारा हो सके। इसीतरह सारथी संस्था के मार्फत डॉ. सदानंद मोरे की अध्यक्षता में मराठा समुदाय की परंपराओं और प्रथाओं का अध्ययन किया जा रहा है। हर मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा समुदाय के आरक्षण के संदर्भ में चर्चा करने और विभिन्न फैसलों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा करने के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति की नियमित बैठक हो रही है। नेता प्रतिपक्ष  धनंजय मुंडे, भाई जगताप, संजय दत्त, नरेन्द्र पाटील आदि ने चर्चा में भाग लिया।
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