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मुंबई, 17 नवंबर : महाराष्ट्र सरकार ने 10 वर्षों की अवधि में 750 करोड़ रुपए की बिक्री जारी की है और यह बिक्री सरकार की अधिसूचना में उल्लेखित नियम और शर्तों के अधीन होगी। इस ऋण से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग महाराष्ट्र सरकार के विकास कार्यक्रमों से संबंधित व्यय की भरपाई करने के लिए किया जाएगा।

सरकारी बांड भारतीय रिजर्व बैंक की फोर्ट शाखा द्वारा बेचा जाता है। नीलामी संशोधित सामान्य प्रचार अधिसूचना के अनुसार 20 जुलाई 2007 को किया जाएगा। आवंटित नीलामी विधि (संशोधित) के तहत कुल अधिसूचित सरकारी ऋण प्रतिभूतियों का 10% पात्र व्यक्ति और संस्थागत निवेशकों के लिए आवंटित किया जाएगा। हालांकि, एक निवेशक को कुल अधिसूचित राशि के एक प्रतिशत की अधिकतम सीमा के लिए आवंटित किया जाएगा।

नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 21 नवंबर, 2017 को उनके फोर्ट , मुंबई कार्यालय में आयोजित की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक, कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली के अनुसार 21 नवंबर 2017 को कंप्यूटरीकृत नीलामी बोली प्रस्तुत की जानी है।

इसमें, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोलियां बाजार में 10.30 बजे से दोपहर 12 तक प्रस्तुत करनी होगी।

गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों को कंप्यूटर सिस्टम, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली द्वारा 10.30 से 11.30 बजे तक प्रस्तुत किया जाएगा।

नीलामी का परिणाम उसी दिन भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई द्वारा उसी दिन उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं से भुगतान 22 नवंबर, 2017 को लिया जाएगा।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1 9 4 9 की धारा 24 के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में बैंक का निवेश वैधानिक नकदी तरलता के उद्देश्य के लिए पात्र माना जा सकता है। यह वित्त विभाग के 17 नवंबर,2017 की अधिसूचना में उल्लेखित है कि बांड पुनर्विक्रय और खरीद के लिए अनुमत हैं।

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