शासनादेष के विपरीत आदेष से भडके कर्मचारी संगठन

जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर प्रदर्षन करते कर्मचारी

-जन सुनवाई का शासनादेष विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर थोपने का आरोप

कन्नौज,हिन्दुस्तान की आवाज़, अनुराग चौहान


कन्नौज। उप्र कर्मचारी-षिक्षक समन्वय समिति ने जिलाधिकारी जगदीष प्रसाद को सौंपे ज्ञापन में शासनादेष के विपरीत कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को प्रातः 9 बजे से उपिस्थत होने का आदेष थोपे जाने के साथ सातवें वेतन आयोग का अनुपालन कराए जाने की मांग की है।

उप्र कर्मचारी-षिक्षक समन्वय समिति कन्नौज ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा कि मुख्य सचिव के पत्र 24 अप्रैल 17 द्वारा जनपद में जन समस्याओं का समयवद्ध रूप से प्राथमिकता से निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी महोदय, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय पुलिस उप महा निरीक्षक, मण्डलायुक्त एवं समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक प्रतिदिन सुबह नौ बजे से 11 बजे तक कार्यालयों में रहकर नागरिकों की षिकायतें सुनकर निराकरण करने के निर्देष दिए गए हैं। ज्ञापन में कहा गया कि 24 मई को आपके द्वार विकास भवन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों/अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रातः 9 बजे उपस्थित होने के लिए निर्देष दिए गए हैं। इस संदर्भ में मुख्य विकास अधिकारी ने 26 मई 17 को पत्र द्वारा सभी अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रातः 9 बजे उपस्थित दर्ज कराने का कडाई से पालन करने के निर्देष दिए गए हैं जोकि व्यवहारिक दृष्टि के साथ नीतिगत और शासनादेष के विपरीत है तथा कर्मचारियों का सीधा उत्पीडन है। इस दौरान अध्यक्ष षिवनाथ सिंह वर्मा, अध्यक्ष डा. अषोक सविता, विवेक चतुर्वेदी, अध्यक्ष सतेन्द्र मोहन शर्मा, अध्यक्ष उदय नारायन सिंह यादव, अध्यक्ष राकेष गंगवार, महामंत्री मानसिंह प्रजापति, डा. जितेन्द्र कटियार, ब्रज किषोर तिवारी, संदीप शुक्ला, सुनीत कटियार, अजय दुबे, रामकिषोरी त्रिपाठी, चन्द्रलता त्रिपाठी, प्रमोद कुमार, संजीव मिश्रा, राम गोपाल सिंह समेत सैकडों कर्मचारी व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

बीएसए की मनमानी से शिक्षकों का हो रहा आर्थिक उत्पीडन

उप्र कर्मचारी- शिक्षक समन्वय समिति ने जिलाधिकारी जगदीष प्रसाद को सौंपे ज्ञापन में कहा कि बेसिक षिक्षा अधिकारी कार्यालय की घोर लापरवाही से षिक्षकों का षिक्षकों का आर्थिक उत्पीडन हो रहा है और जनपद के सभी बेसिक षिक्षकों को छठवें आयोग का ही वेतन प्राप्त हो पा रहा है।




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