योजनाओं का लाभ देने को आधार अनिवार्य नहीं कर सकतेः SC

नई दिल्ली (नकुल बालियान) उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती। न्यायालय ने कहा कि हालांकि सरकार को बैंक खाते खोलने जैसी अन्य योजनाओं में आधार का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की जानी है लेकिन इस समय ऐसा संभव नहीं है।