मुंबई / संयुक्त राष्ट्र संघ के 1992 वर्ष के करार के कलम 29 के तहद दिव्यांग लोगो को राजकीय आरक्षण व प्रतिनिधित्व यह नियम मोदी सरकारने रद्द किया है. दिव्यांग लोगो को राजकीय आरक्षण व प्रतिनिधित्व दिया जाये इस मांग के लिए स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनावपर बहिष्कार किये जाने की जानकारी बृहन्महाराष्ट्र अपंग विकास संघटन के श्रीराम पाटणकर ने दिया है.
मोदी सरकारने देश के 7 प्रकार के पौने तीन करोड़ अपंग व्यक्तींयो के जगह 21 प्रकारके दिव्यांगत्व निश्चित करनेवाला कानून पास करवाकर देश के साडेबारा करोड़ लोगो को कोटी अपंग वर्ग में समाविष्ट करकर संख्या बड़ाई है. लेकिन उनकी समस्याओं को समझने वाला अत्यंत महत्व का संयुक्त राष्ट्रसंघ के करार के राजकीय आरक्षण नही दिया गया है.
1 दृष्टिहीन व 1 अस्थिव्यंग दिव्यांग व्यक्तीयो स्थानिक स्वराज्य संस्थामें स्विकृत सदस्यो में आरक्षण दिए जाने के संदर्भ में चुनाव आयुक्त सहारिया के निर्देशाअनुसार मनिषा म्हैसकर प्रधान सचिव नगर विकास विभाग के पास भेजा गया है. यह प्रस्ताव मंत्रीमंडळ की बैठक में मंजूर करवाये इस मांग के लिए मंगलवार 24 जनवरी को मुंबईके आजाद मैदान में धरना आंदोलन किया जायेगा यह जानकारी पाटणकर ने दिया.
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