‘कमल का फूल, एप्रिल फूल’; विखे पाटील यांची केंद्र सरकारवर टीका
सराफा व्यावसायिकांवरील अबकारी कर रद्द करण्याची मागणी
मुंबई, दि. १ एप्रिल २०१६:
केंद्र सरकारने सराफ व्यावसायिकांवर लादलेला अबकारी कर रद्द करावा, यासाठी विधानसभेने ठराव करून केंद्र सरकारला पाठवावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. मोदी सरकारचा कारभार म्हणजे ‘कमल का फूल आणि एप्रिल फूल’ असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
शुक्रवारी सभागृहाचे कामकाज सुरु होताच विखे पाटील यांनी राज्यातील सराफ व्यावसायिकांनी मागील २ महिन्यांपासून सुरु असलेल्या आंदोलनाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. केंद्र सरकारने सराफ व्यावसायिकांवर अबकारी कर लादून त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. याच कारणामुळे मागील २ महिन्यांपासून देशासह राज्यातील सराफ व्यवसाय ठप्प झाला असून, या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कारागीरांच्या रोजगाराचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेने हा अबकारी कर रद्द करण्याबाबत ठराव करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.
या मागणीसाठी सराफ व्यवसायिकांच्या संघटनेचे आझाद मैदानावर आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनकर्त्यांची विखे पाटील यांनी भेट घेतली. याप्रसंगी आ. जयकुमार गोरे उपस्थित होते. याप्रसंगी विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, केंद्र सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी सराफ व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात आश्वासने दिली होती. सत्तेवर येताच मोदी सरकारला या सर्व आश्वासनांचा विसर पडला आहे. ‘मन की बात’खूप झाली, आता ‘काम की बात करो’, असे या सरकारला सांगण्याची वेळ आली आहे. देशाच्या प्रगतीत सराफ व्यावसायिकांचे मोठे योगदान आहे. केंद्रात कॉंग्रेस आघाडी सरकार असताना सराफ व्यावसायिकांवर असा अन्यायी कर लादला नव्हता. या सरकारने जाणीवपूर्वक हा कर लादून व्यावसायिकांपुढे अडचणी निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या राज्यातील आणि देशातील लाखो सुवर्ण कारागीर देशोधडीला लागले आहेत. याचा विचार हे शासन करत नाही, हे दुर्दैव आहे.
राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत होत्या. आता सराफ व्यावसायिकांच्या आत्महत्या सुरु झाल्या आहेत. हे राज्याच्या दृष्टीने शोभनीय नाही. या आंदोलनाला कॉंग्रेस पक्षाचा पाठिंबा असून, कॉंग्रेस उपाध्यक्ष खा. राहुल गांधी यांचेही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणार असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. संसदेचे अधिवेशन सुरु होताच सराफ व्यावसायिकांवर लादलेला अन्यायकारक कर रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करावी, अशी विनंती आपण त्यांना करणार असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.
Post a Comment
Blogger Facebook