आदिवासी- बगैर आदिवासी आरक्षण मामले में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन।

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अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार आदिवासी समाज व बगैर आदिवासी समाज का आरक्षण रखा जाए। इस प्रमुख मांग को लेकर भिवंड़ी लोकसभा से भाजपा  सांसद कपिल पाटिल ने सर्वदलीय समिति के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भेंटवार्ता  की। इस मांग के संदर्भ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही होने वाली जनजाति सलाहकार समिति की बैठक में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
 उक्त संदर्भ में पत्रकारों को जानकारी देते हुए भिवंडी के भाजपा सांसद कपिल पाटिल ने बताया कि राज्यपाल की अधिसूचना व 5 मार्च 2015 के शासन निर्णय अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के वर्ग 3 व वर्ग 4 में 18 संवर्ग के शासकीय व अर्ध शासकीय पद 100 प्रतिशत अनुसूचित जमाती के लिए आरक्षित किया गया है इसी के साथ अनुसूचित क्षेत्र के राजकीय पद पर आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है जिसके कारण ठाणे वा पालघर जिला के शाहपुर भिवंडी, मुर्बाड, वाडा, पालघर, मुखाड़ा, दहानु वसई, तलासरी तालुका के साथ महाराष्ट्र के 130 तालुका के साढे आठ हजार से अधिक गांव में बगैर आदिवासियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। आगामी समय में होने वाली सरकारी नौकरी की भर्ती में बगैर आदिवासियों को स्थान नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में बगैर आदिवासी युवकों के अंदर नाराजगी है इस पार्श्वभूमि पर शाहपुर तालुका मे सर्वपक्षीय बगैर आदिवासी हक बचाओ समिति की स्थापना की है। इस समिति के सदस्यों ने गत दिनों सांसद कपिल पाटिल  से भेंट की थी। उसके बाद सांसद कपिल पाटिल के नेतृत्व में समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भेंट की,जिसमें  समिति के अध्यक्ष काशीनाथ तिवरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दशरथ तिवरे, विद्या वेखंडे, शिवसेना की रश्मि निमसे ,भाजपा  तालुका अध्यक्ष भास्कर जाधव, अशोक इरनक, कांग्रेस की अपर्णा खाड़े, भाजपा के वरिष्ठ नेता काशीनाथ भाकरे, सुभाष हरड, राम जागरे, संजय निमसे, तुकाराम भाकरे, मनोज विशे आदि उपस्थित थे। उक्त बैठक में सांसद कपिल पाटिल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि, अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी समाज के लिए रखे गए सौ प्रतिशत आरक्षण रद्द कर, जनसंख्या के अनुसार बैगर आदिवासी समाज व आदिवासी समाज का आरक्षण रखा जाए। शाहपुर तालुका के आदिवासी समाज की जनसंख्या 35 प्रतिशत है। शाहपुर तालुका को सौ प्रतिशत आदिवासी की घोषणाा की गई है।  जबकि नासिक जिला के दिंडोरी, त्रयंबकेश्वर, बागलाण, अकोला आदि तालुका की आदिवासी जनसंख्या शाहपुर की अपेक्षा अधिक है, उसके बावजूद यह तालुका अंशत आदिवासी घोषित किया गया है। जिसके कारण शाहपुर तालुका के साथ हो रहे अन्याय को दूर किया जाए।  साथ ही सांसद कपिल पाटिल ने मांग की कि ,भविष्य में होने वाली नौकरियों की भर्ती में बैगर आदिवासियों को न्याय दिया जाए।
इस संदर्भ में सांसद कपिल पाटिल ने पत्रकारों को बताया की सभी बातों को गंभीरता से लेते हुए ध्यानपूर्वक सुनने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उक्त मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन देते हुए बताया कि अनुसूचित जनजाति सलाहकार समिति की बैठक में  आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी व बगैर आदिवासी की नौकरियों में आरक्षण के संबंध में भी सकारात्मक निर्णय  लिया जाएगा तथा किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा।