नगर पालिकाओं के स्वच्छता हेतु होगा सर्वेक्षण, शासन द्वारा दी जायेगी ग्रेडिंग

-आयुक्त विंध्याचल मण्डल ने बैठक कर दिये आवश्यक दिशा निर्देश

मीरजापुर,हिन्दुस्तान की आवाज, संतोष देव गिरी

मीरजापुर। आयुक्त विंध्याचल मण्डल मीरजापुर मुरली मनोहर लाल ने अपने कार्यालय सभागार में मण्डल के सभी अधिशासी अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक कर नगर को स्वच्छ बनाने के सम्बन्ध में बैठक आयोजित कर आवश्यक निर्देश दिये। इस दौरान उन्होंने बताया है कि इसके लिए शासन स्तर से टीम आयेगी, जो नगर क्षेत्र में घूमकर कुल ४४ बिन्दुओं पर स्वच्छता के बारे में सत्यापन करेगी और उसी सत्यापन के आधार पर नगर की सुन्दरता व स्वच्छता के बार में ग्रेडिंग की जायेगी। निर्देशित करते हुए कहा कि नगर में निकलने वाले कचरे में से गीले व सूखे में पृथक कर उसके निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इसी प्रकार जैविक कचरे की स्थलीय कम्पोस्टिंग करने वाले कचरा उत्पादकों के बारे में व्यवस्था की जाये। सभी वार्डों में घर-घर से कचरा संग्रहण करने की व्यवस्था सभी नगरपालिकों में की जाये। इस दौरान उन्होंने एसडब्ल्यूएम-2016 नियमावली के अनुरूप शहर में ठोस अपिशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करायी जाय तथा कचरा संग्रहण स्थलों का चयन सभी नगरपालिकाओं में यदि न किया गया हो तो वहां पर तत्काल व्यवस्था कराई जाय। मण्डलायुक्त ने कहा कि प्रत्येक वार्डो में यह सुनिश्चित किया जाये कि जिस व्यक्त् िके द्वारा कचरे को सडकों पर अनाधिकृत तरीके से फेंका जाता है। उसे नोटिस दें तथा उसके विरुद्ध अर्थदण्ड या अन्य दण्डनात्मक कार्यवाही का प्रावधान लागू किया जाय। नगर के प्रत्येक स्थल पर स्थान-स्थान पर डस्टविन रखा जाये तथा उसे प्रतिदनि उठाने की व्यवस्था नियमित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी पेट्रोल पम्पों पर बने शौचालयों का प्रयोग सामान्य जनता के लिये भी खुला रहेगा। इस आशय की सूचना सभी पेट्रोल पम्प के मालिकों को ईओ के द्वारा सुनिश्चित करायी जाय। उन्होंने नगर में सभी वार्डों को शत-प्रतिशत् ओडीएफ करने की दिशा में प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष कितने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा स्वीकृत के सापेक्ष कितने शौचालयों का निर्माण कराया गय। इसकी सूचना ईओ के पास फोटोग्राफ के साथ उपलब्ध होने चाहिए। उन्होंने सभी निर्मित शौचालयों तथा स्वीकृत आवेदनों की संख्या को निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि खुले में शौच के सम्बन्ध में होर्डिंग वैनर व वाल राइंटिंग के माध्यम से कराया जाये। सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के संचालन लागत के कितने प्रतिशत की प्रतिपूर्ति शौचालय भूमि व भवन के व्यवसायिक प्रयोग से कितने की राजस्व अर्जित की जाती है। इसकी सूचना उपलब्ध करयें। इस दौरान शासन से प्राप्त ४४ बिन्दुओं का शासनादेश भली-भांति अध्ययन कर लें तथा उसी के अनुसार अपने नगर के क्षेत्र में कार्य सुनिश्चित करायें। स्वच्छ सर्वेक्षण टीम के द्वारा गड़बड़ी पाये जाने पर सम्बंधित ईओ ही जिम्मेदार होंगे और अभी से अपने-अपने कार्यों में अपने से सम्बंधित कर्मचारियों को लगाकर पूर्ण करा लें ताकि जनपद को प्रदेश में अच्छा स्थान प्राप्त हो सके। बैठक के दौरान संयुक्त विकास आयुक्त राजीव वनकटा, अपर आयुक्त् प्रशासन सूर्यमणि लालचन्द्रां, अपर जिलाधिकारी विजय बहादुर, अन्य आलाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।