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मुंबई , कृषि उत्पाद का अच्छा मूल्य किसानों को मिल सके इसलिए केंद्र सरकार ने दाल व तिलहन के आरात व निर्यात संबंधी विभिन्न 7 महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं जारी की हैं । महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र राच्य कृषि मूल्य आयोग ने इस संबंध में पत्राचार किया था । केंद्र सरकार के विभिन्न निर्णयों के चलते दाल और तिलहन की कीमतों में वृद्धि हुई थी । अब दिसम्बर से इन कीमतों में और वृद्धि होगी , यह जानकारी राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पाशा पटेल ने आज यहाँ दी । मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में वे बोल रहे थे ।

श्री पाशा पटेल ने कहा कि इस अधिसूचना के अनुसार 5 अगस्त 2017 केंद्र सरकार ने 2 लाख टन से अधिक तुअर दाल का आयात न करने का फैसला किया है। 11 अगस्त को मलेशिया, अर्जेंटिना आदि देशों से देशों से आयात होने वाले खाद्य तेल पर 10 फीसदी आयात शुल्क तथा सोयाबीन तेल पर 5 फीसदी आयात शुल्क लगाने का निर्णय किया है । इसी प्रकार 21 अगस्त 2017 को मूंग व उड़द का तीन लाख टन से अधिक का आयात न करने का फैसला, 15 सितम्बर 2017 को उड़द व मूंग दाल के निर्यात पर लगायी गई रोक हटा दी । 8 नवंबर 2017 को पीली मटर पर 50 फीसदी आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया गया । 16 नवंबर 2017 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर सभी दालों पर से निर्यात बंदी हटा ली तथा 17 नवंबर 2017 को सभी प्रकार के आयात होने वाले तेलों के आयात पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया ।

1 नवंबर 2017 को नयी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह , नितिन गडकरी ,रामविलास पासवान , केंद्रीय सचिव पी के सिन्हा , प्रधानमंत्री कार्यालय सचिव नृपेंद्र मिश्रा की उपस्थिति में हुई बैठक में इस संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए , श्री पटेल ने बताया ।

केंद्र सरकार के दाल व तिलहन के आयात - निर्यात संबंधी फैसलों से किसानों को मिलने वाले बाजर भाव में वृद्धि हुई है। भविष्य में इन मूल्यों में और भी वृद्धि होगी ,  पाशा पटेल ने यह कहा ।

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