इस संदर्भ में सदस्य बच्चू कडू ने ध्यानाकर्षण सूचना रखी थी । इसका उत्तर देते हुए वह बोल रही थीं । श्रीमती मुंडे ने कहा कि अनाथ लड़के -लड़कियों का संरक्षण, उच्च शिक्षण , स्काॅलरशिप , बालनीधि से उनको प्रोत्साहन देने के लिए ठोस योजना की आवश्यकता है । इस संबंध में प्रस्ताव मुख्य सचिव के पास भेज दिया गया है । साथ ही मुख्य सचिव के यहाँ से यह प्रस्ताव ऐटाॅर्नी जनरल को भेज दिया गया है । प्रस्ताव के बारे में फैसला आने पर नीतिगत फैसला लिया जाएगा ।
उन्होंने आगे कहा कि बालन्याय अधिनियम के अनुसार बालगृहों में भर्ती हुए बालकों को उनके परिवार से जोड़ने का प्रयास प्रमुखता से किया जाता है । परंतु जिन बच्चों का परिवार नहीं है या जो बच्चे पूरक तरह अनाथ होते हैं उनकी 18 वर्ष की आयु होने तक उनको बालगृह में रखा जाता है । जिन बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है , जिनको भोजन वस्त्र की जरूरत होती है या जिन बच्चों का पूरी तरह से पुनर्वसन नहीं हुआ है ऐसे बालकों के लिए आरक्षणगृह योजना लागू की गई है ।
ऐसे बच्चों की शिक्षा व प्रशिक्षण होने तक उनको प्रवेश की अवधि बढ़ा दी जाती है । ऐसे बालकों को आत्मनिर्भर बनने का प्रोत्साहन दिया जाता है । अनाथालय में 18 वर्ष पूरा हो चुके या होने वाले लड़के- लड़कियों के पुनर्वास के लिए कर्मवीर भाऊराव पाटिल स्वावलंबन योजना अगस्त 2000 से लागू की गई है ।
अनाथ बच्चों की जाति का निश्चित पता न होने के कारण उनको किसी एक विशिष्ट प्रवर्ग में समाविष्ट नहीं किया जा सकता । जाति प्रमाण पत्र न होने के कारण बालकों को शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक छूटों से वंचित रहना पड़ता है । इसलिए अनाथ बच्चों के लिए उच्च शिक्षण , एम पी एस सी आदि के लिए अनाथ आरक्षण कोटा होना चाहिए । इसके लिए कानून व न्याय , सामाजिक न्याय व अन्य विभागों की सहायता ली जाएगी ।
इस चर्चा में सदस्य आशीष शेलार ने सहभाग लिया ।
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