दिव्यांगों को तत्काल स्टॉल उपलब्ध कराएं - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने आज यहां विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि ठाणे महानगर पालिका (टीएमसी) लॉटरी प्रणाली के माध्यम से दिव्यांगों लोगों के आवेदनों पर को तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें यथाशीघ्र स्टॉल उपलब्ध कराए।

मुख्यमंत्री श्री फडनवीस ने आज यहां मंत्रालय में ऑनलाइन लोकशाही दिवस पर 20 आवेदनों पर तत्काल फैसला लिया और ठाणे के 9 दिव्यागों के लिए दिव्यंग कोटे से स्टॉल उपलब्ध करने के लिए आवेदन किया था। इसी को ध्यान में रखते गए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री के 103 वें लोकशाही दिवस पर में, सामान्य प्रशासन विभाग, राहत और पुनर्वास विभाग, राजस्व विभाग, शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, पुणे,ठाणे, पालघर, नासिक, सोलापुर और कोल्हापुर जिलों से संबंधित शिकायतें शामिल थीं।

ठाणे में दिव्यांग आवेदकों का स्टॉल के लिए आवेदन स्वीकार करने के बाद, ठाणे महानगर पालिका के पास उपलब्ध स्टॉल की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने महानिदेशक आयुक्त को एक महीने के भीतर लॉटरी प्रणाली के माध्यम से सम्बंधित लोगों को स्टॉल उपलब्ध कराने के लिए के निर्देश दिए।

पालघर ज्ले के डहाणु तालुका के पूर्व सैनिक विष्णु रमेश देशपांडे ने अपने खेत मे अनधिकृत आवास, सड़क और बांध निर्माण के खिलाफ शिकायती आवेदन किया था। इस संबंध में,मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि चूंकि संबंधित आवेदक भूतपूर्व सैनिक है, इसलिए सरकारी खर्च पर उनकी भूमि की गणना की जाए। गणना के बाद, सम्बंधित योजना के अंतर्गत सरकारी दर के अनुसार पूरा भुगतान किया जाए। इसके अलावा, तटबंध भरने का भुगतान किया जाना चाहिए। जब तक सड़क की गणना नहीं की जाती और तथ्यों की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक विस्तार कार्य बंद किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि की गिनती के बाद ही अगले चरण का काम शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री के इस निर्णय पर श्री देशपांडे ने संतोष व्यक्त किया।

अब तक लोकशाही दिवस में 1424 शिकायतों में से 1418 शिकायतों को हल किया जा चुका है। बाकी छह शिकायतों और आज स्वीकृत की गई 20 शिकायतों यानी कुच 26 शिकायतों पर फैसला लिया गया। लोकशाही दिवस पर सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भगवान सहाय, राहत एवं पुनर्वास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगिल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, पुलिस महानिदेशक सतीश माथुर, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, ग्राम विकास विभाग के सचिव असीम गुप्ता, जलसंधारण विभाग के सचिव एकनाथ डवले और दूसरे संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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