सदस्य सर्वश्री प्रकाश आबीटकर, हसन मुश्रीफ, जितेंद्र आव्हाड दावारा रखे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना को 5 जनवरी 2016 के सरकार के निर्णय द्वारा मान्यता दी गई थी । राज्य में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव के लिए लागू आचारसंहिता के रहते 17 ऑक्टूबर, 2016 से 21फेब्रुवारी, 2017 के दरम्यान आवेदन नहीं मँगाये जा सके । आचारसंहिता समाप्त होने के बाद 22 फरवरी से 31 मार्च, 2017 तक की कालावधि के लिए योजना लागू की गई थी और इस योजना के लिए 42 लाभार्थियों का चयन किया गया ।
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