बेस्ट को मनपा की तरफ से सहाय्यता देने के पहले सुधारकर सुझाव दिया है. इसपर अमल सूरु किये जाने के बावजूद पालिका आयुक्त ने फिलहाल बेस्टपर प्रशासक नियुक्त किये जाने का सुझाव राज्य सरकार को दिए जाने की जानकारी उपलब्ध हुई है.
गौरतलब है कि मुंबई, बेस्टपर 4 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है . बेस्टने वर्ष 2017-18 का 560 करोड़ और वर्ष 2018 - 19 का 880 करोड़ रुपये घाटे वाला बजट पेश किया है. मुंबई की दूसरी लाइफ लाइन से पहचाने जाने वाली ‘बेस्ट’ उपक्रम को नुकसान से बाहर निकालने के लिये पालिका आयुक्त ने कुछ सुझाव दिया है. इस सुझाव पर अमल करने की शुरुवात बेस्ट प्रशासन ने किया है. लेकिन इस परिस्थिती में पालिका आयुक्त के तरफ से भारी नाराजगी व्यक्त की गई है.
बेस्ट के खर्च में बढ़ोतरी हो रही है और उपक्रम के उतपन्न में कमी हो रही है. यह नुकसान को भरने के लिए बेस्ट को लिए हुवे कर्ज में कर्ज का ब्याज लगभग प्रत्येक वर्ष दो करोड़ रुपये देना पड़ रहा है. इस बारे में पिछले कुछ महीनों से हंगामा होने से पालिका ने बेस्ट को सुधारने के लिए एक विकास योजना का बनाया गया. इस पारूप विकास योजना की सुझावों पर पूरी तरह अमल किया जाए , इस तरह का सुझाव पालिका आयुक्त अजोय मेहता ने बेस्ट के महाप्रबंधक को दिया था. बेस्ट की आर्थिक स्थिती सुधारने की दृष्टी से यात्रियों, कर्मचारियों औऱ प्रशासन इन तीनों पर बराबर का भार ड़ालने की सिफारिश उसमे की गई थी.
गौरतलब है कि मुंबई, बेस्टपर 4 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है . बेस्टने वर्ष 2017-18 का 560 करोड़ और वर्ष 2018 - 19 का 880 करोड़ रुपये घाटे वाला बजट पेश किया है. मुंबई की दूसरी लाइफ लाइन से पहचाने जाने वाली ‘बेस्ट’ उपक्रम को नुकसान से बाहर निकालने के लिये पालिका आयुक्त ने कुछ सुझाव दिया है. इस सुझाव पर अमल करने की शुरुवात बेस्ट प्रशासन ने किया है. लेकिन इस परिस्थिती में पालिका आयुक्त के तरफ से भारी नाराजगी व्यक्त की गई है.
बेस्ट के खर्च में बढ़ोतरी हो रही है और उपक्रम के उतपन्न में कमी हो रही है. यह नुकसान को भरने के लिए बेस्ट को लिए हुवे कर्ज में कर्ज का ब्याज लगभग प्रत्येक वर्ष दो करोड़ रुपये देना पड़ रहा है. इस बारे में पिछले कुछ महीनों से हंगामा होने से पालिका ने बेस्ट को सुधारने के लिए एक विकास योजना का बनाया गया. इस पारूप विकास योजना की सुझावों पर पूरी तरह अमल किया जाए , इस तरह का सुझाव पालिका आयुक्त अजोय मेहता ने बेस्ट के महाप्रबंधक को दिया था. बेस्ट की आर्थिक स्थिती सुधारने की दृष्टी से यात्रियों, कर्मचारियों औऱ प्रशासन इन तीनों पर बराबर का भार ड़ालने की सिफारिश उसमे की गई थी.
उसके बावजूद भी बेस्ट उपक्रम ने कुछ भी प्रयास नही किये जाने पर बेस्टपर प्रशासक नियुक्त करने का पालिका का
विचार है. बेस्ट समिती का अधिकार निकालकर बेस्टपर प्रशासक नियुक्त किया जाए, यह सिफारिश राज्य सरकार को करने का पालिका प्रशासन गंभीरता से विचार किये जाने की जानकारी प्राफ्त हुई है. बेस्ट उपक्रमापर प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद बेस्ट समिती का सभी अधिकार समाप्त हो जाएगा. इसलिये पालिका की राजनीति से बेस्टपर प्रशासक नियुक्त किये जाने वाले निर्णय का विरोध होने की संभावना है.
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