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भिवंडी,हिन्दुस्तान की आवाज,एम हुसेन


भिवंडी।  पावरलूम व्यवसाय के यार्न पर 18 प्रतिशत, इसके बाद कपडा तैयार होने की प्रक्रिया में प्रत्येक टप्पे पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू करने से लगभग 32 प्रतिशत कर का भुगतान करने के पश्चात पावरलूम व्यवसाय के लिए गंभीर संकट का निर्माण हो रहा था .देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद उद्योजकों ने 70 प्रतिशत पावरलूम बंद कर दिया था .जिसके बाद केंद्र सरकार से जीएसटी पर पुन: विचार करते हुए कम कराने के लिए मांग व्यावसायियों द्वारा की गई थी। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए भिवंडी सांसद कपिल पाटिल ने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली को ज्ञापन देकर पावरलूम व्यवसाय की समस्याओं के समाधान की मांग की थी .जिसे अर्थमंत्री ने संज्ञान में लेते हुए गत शनिवार को जीएसटी परिषद में पावरलूम व्यवसाय पर आकार किए गए 18 प्रतिशत वस्तू व सेवा कर की (जीएसटी) कम कर दिया है जो अब केवल 5 प्रतिशत जीएसटी आकार की जाएगी .केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली द्वारा लिए गए निर्णय से भिवंडी सहित देशभर के पॉवरलूम उद्योग को राहत मिली है . पावरलूम व्यवसाय को संकट से निजात दिलाने एवं उसपर लगाए गए जीएसटी कम कर के उद्योग को राहत व सुरक्षा मिलने के लिए केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री व धुलिया के सांसद सुभाष भामरे तथा भिवंडी सांसद कपिल पाटिल ने सतत पत्र व्यवहार किया था .यार्न पर 18 प्रतिशत एवं कपडा तैयार होने तक प्रत्येक टप्पे पर 5 प्रतिशत जीएसटी आकार किए जाने के परिणामस्वरूप पॉवरलूम उद्योग भयंकर संकट से जूझ रहा था .भिवंडी शहर की पावरलूम उद्योग नगरी के रूप में पहचान है तथा देशभर में पावरलूम उद्योग की अपेक्षा 30 प्रतिशत पावरलूम व्यवसाय भिवंडी में शुरू है.जो जीएसटी लागू होने के बाद संपूर्ण पावरलूम व्यवसाय समस्या ग्रस्त हो गया था . उक्त समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे व सांसद कपिल पाटिल ने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली को ज्ञापन सौंपा था . जिसमें पावरलूम व्यवसाय की जीएसटी 18 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत करने के लिए मांग की गई थी .जिसपर निरंतर उक्त दोनों नेताओं द्वारा पत्र व्यवहार जारी था .अंतत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली द्वारा पावरलूम व्यवसाय को संजीवनी दिए जाने के परिणामस्वरूप पावरलूम व्यावसायियों में उत्साह का वातावरण निर्माण हुआ है .

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