ग्रामीण क्षेत्र में अब पंचायतों द्वारा हैण्ड पम्पों का रिबोर होगा

हिन्दुस्तान की आवाज़ ब्यूरो चीफ़, बांदा।(सन्तोष कुशवाहा)।

शासन ने ग्राम पंचायतों में स्थापित इंड़िया-11 मार्का हैण्ड़ पंपों के रिबोर का काम पंचायतों की 14 वं राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कराने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव राहुल भटनागर नें भेजे गये शासनादेश में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित इंडिया मार्का-11 हैण्ड़ पम्पों के रिबोर का कार्य 14 वें राज्य वित आयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को प्राप्त धनराशि से सम्बंधित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जायेगा।

हैण्ड़ पंपों के रिबोर का काम कार्यदाई संस्था जन निगम व यूपी स्टेट एग्रो लिमिटैड द्वारा आबंटित विकास खण्डों में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की धनराशि से कराए जाने की व्यवस्था है। जहां पर जन पतिनिधियों द्वारा रिबोर की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी वहां जनता की मांग पर हैंड़पम्पों का रिबोर प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय।

राम कुमार मुख्य विकास अधिकारी बांदा नें जिले के सभी खण्ड विकास अधिकारियों को अवगत कराय कि प्रधान मंत्री आवास दिलाने के नाम पर लाभार्थियों से धन उगाही की शिकायतें मिलीं हैं। जो बेहद चिन्ता विषय है। योजना के पात्र लाभार्थियों को दिए जाने की आॅन लाइन फीडिं़ग कराई जा चुकी है। शिकायतों पर अंकुश लगाए जाने के लिए गत दिनों निर्देशित किया गया था कि प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों कीसूची का मुद्रण ग्राम पंचायत भवन की दीवार अथवा प्राथमिक विद्याालय में पेंट के माध्यम से लाभार्थियों के नाम व पता लिखवा दिया जाय। लेकिन इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब कि रोजाना उनके पास दर्जनों शिकायतें आ रही हैं। कि लाभार्थियों के नाम रखन व काटने के नाम पर धन उगाही की जा रहीद है। लाभार्थियों की फोटो युक्त सूची 20 मई 2017 तक पीडी जिले के सभी ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय। इस कार्य में किसी भीप्रकार की कोई कोताही बर्दास्त नहीं की जायेगी।